Breaking News
२४ प्राईम व्हिजन न्युज.
सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतल्यानंतर आपल्या पहिल्याच निर्णयात नारायण राणे यांना दिला जोरदार झटका..
सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने देशभरातील सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना निर्देश दिले आहेत की, त्यांनी आपल्या राज्यांतील अशा वनजमिनींची तपासणी करून एक वर्षाच्या आत ती सरकारजमा करावीत. जर या जमिनींवर आधीच बांधकाम झाले असेल, तर त्या प्रमाणात बाजारभावानुसार मोबदला वसूल करण्यात यावा, असेही आदेश दिले आहेत.
मुंबई : वृत्तसंस्था.
नवीन सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी भारताचे 52 वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतल्यानंतर आपल्या पहिल्याच निर्णयात नारायण राणे यांना दिला जोरदार झटका, महाराष्ट्रातील गाजलेल्या प्रकरणात मोठा निकाल दिला आहे. त्यांनी पुण्यातील कोंढवा भागातील 30 एकर वनजमीन खासगी बिल्डरला दिल्याच्या निर्णयाला बेकायदेशीर ठरवत ती जमीन पुन्हा वन विभागाकडे देण्याचे आदेश दिले आहेत.
हा निर्णय 1998 साली घेतला गेला होता, जेव्हा नारायण राणे महसूलमंत्री होते. युती शासनाच्या काळात बिल्डरच्या फायद्यासाठी ही महत्त्वाची जमीन "रिची रिच सोसायटी" साठी दिली गेली होती. यासाठी पुरातत्व खात्याच्या रेकॉर्ड्समध्ये फेरफार करण्यात आल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले आहे. सरन्यायाधीश गवई यांनी अशा प्रकारच्या कारवायांना "राजकारणी, प्रशासकीय अधिकारी आणि बिल्डर यांच्यातील साटंलोट" असे ठपका ठेवत तीव्र शब्दांत निंदा केली आहे.
या निर्णयाचा परिणाम केवळ महाराष्ट्रापुरताच मर्यादित न राहता देशभरात जाणवणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना निर्देश दिले आहेत की, त्यांनी आपल्या राज्यांतील अशा वनजमिनींची तपासणी करून एक वर्षाच्या आत ती सरकारजमा करावीत. जर या जमिनींवर आधीच बांधकाम झाले असेल, तर त्या प्रमाणात बाजारभावानुसार मोबदला वसूल करण्यात यावा, असेही आदेश दिले आहेत.
भूषण गवई यांच्या या निर्णयामुळे केवळ राजकीयच नव्हे तर प्रशासकीय पातळीवरही मोठी खळबळ उडाली आहे. देशातील वनजमिनींच्या संरक्षणासाठी हा निकाल मैलाचा दगड ठरणार असल्याचे मानले जात आहे.
रिपोर्टर