Breaking News
२४ प्राईम व्हिजन न्युज.
मंत्रिमंडळ निर्णय : महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरणांतर्गत मुंबई-पुणे यशवंतराव चव्हाण द्रुतगती महामार्ग, अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी-न्हावा शेवा अटल सेतू, हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग (समृद्धी महामार्ग) यावर प्रवास करणाऱ्या सर्व चारचाकी प्रवासी इलेक्ट्रिक वाहनांना व बसेसना पथकर पूर्ण माफ.
महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण, 2025 ला मान्यता. हे धोरण 2030 पर्यंत लागू राहील. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक अशा येत्या पाच वर्षांसाठी 1 हजार 993 कोटी रुपयांच्या निधीच्या तरतुदीसदेखील मान्यता.
मुंबई : प्रतिनिधी.
पुणे जिल्ह्यातील टेमघर (ता. मुळशी) प्रकल्पाच्या उर्वरित कामांसाठी व गळती प्रतिबंधक उपाययोजनांसाठी 488 कोटी 53 लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता.
भीक मागण्याचे प्रमाण कमी व्हावे या उद्देशाने सुरु करण्यात आलेल्या भिक्षागृहातील व्यक्तीचे पुनवर्सन करण्याच्या उद्देशाने त्याने केलेल्या कामासाठी दररोज चाळीस रुपये मेहनताना देण्याचा निर्णय
पंतप्रधान - यंग अचिव्हर्स स्कॉलरशिप ॲवार्ड वार्ड स्किम फॉर व्हायब्रंट इंडिया ( PM- YASASVI ) या एकत्रीकृत शिष्यवृत्ती योजनेच्या केंद्राच्या मार्गदर्शक सूचना राज्यात लागू करण्यास मंजुरी.
राज्यात रस्ते व पूल आदी पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांना गती देण्यासाठी आणि भांडवल उभारणीसाठी ‘महा इनविट’ ( Maha InvIT - Infrastructure Investment Trust ) स्थापन करण्यास मान्यता. इनविट स्थापन करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य.
राज्याच्या जहाज बांधणी, जहाज दुरुस्ती सुविधा व जहाज पुनर्वापर सुविधा धोरण- 2025 ला मंजुरी. धोरण तयार करताना आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील आघाडीच्या देशांची धोरणे, देशातील इतर राज्यांची धोरणे यांचा अभ्यास.
सर्वसमावेशक पीक विमा योजनेत बदल करुन, पीक कापणी प्रयोगांवर आधारित सुधारित पीक विमा योजना राबविण्यास आणि केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार शेतकऱ्यांकडून शेतकरी हिस्सा, खरीप पिकासाठी दोन टक्के रब्बी पिकासाठी दीड टक्के व नगदी पिकांना पाच टक्के याप्रमाणे ठेवण्यास मान्यता.
शेतीमध्ये भांडवली गुंतवणूक वाढून पायाभूत सुविधा निर्मितीवर भर देणारी नवीन योजना राबविण्यास मंजुरी. या योजनेसाठी पुढील पाच वर्षांत दरवर्षी पाच हजार कोटी याप्रमाणे एकूण 25 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यास मंजुरी.
आदिवासी विकास विभागातर्फे अनुसूचित जमातीसाठी सुरू असलेल्या योजनांच्या धर्तीवर गोंड गोवारी समाजाच्या विकासासाठी विशेष कार्यक्रम राबविण्यास मान्यता. यात शिक्षण, निवास, रोजगार, उद्योग आणि स्पर्धा परीक्षांसाठी प्रशिक्षण अशा विविध क्षेत्रांतील बहुआयामी योजनांचा समावेश.
महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ आणि वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळामार्फत दिल्या जाणाऱ्या वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेची मर्यादा दहा लाख रुपयांवरुन पंधरा लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यास मंजुरी.
महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण, 2025 ला मान्यता. हे धोरण 2030 पर्यंत लागू राहील. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक अशा येत्या पाच वर्षांसाठी 1 हजार 993 कोटी रुपयांच्या निधीच्या तरतुदीसदेखील मान्यता.
महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरणांतर्गत मुंबई-पुणे यशवंतराव चव्हाण द्रुतगती महामार्ग, अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी-न्हावा शेवा अटल सेतू, हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग (समृद्धी महामार्ग) यावर प्रवास करणाऱ्या सर्व चारचाकी प्रवासी इलेक्ट्रिक वाहनांना व बसेसना पथकर पूर्ण माफ.
राज्यात ॲप बेस वाहनांसाठी समुच्चयक धोरण ( Aggregators Policy ) लागू करण्यास मान्यता. या धोरणांतर्गत ॲप बेस वाहन सेवा सुरू करण्यासाठी संबंधित वाहन मालकास विविध सुरक्षाविषयक बाबींची पूर्तता करावी लागणार असून यामुळे प्रवाशांची सुरक्षितता निश्चित होणार.
#मंत्रिमंडळनिर्णय
#CabinetDecisions
रिपोर्टर