Breaking News
२४ प्राईम व्हिजन न्युज.
शिवसेना मुख्यनेते मा.ना.श्री. एकनाथजी शिंदे ( मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य ) यांच्या आदेशाने शिवसेना प्रणित गृहसंकुल निवारण कक्ष, महाराष्ट्र मुख्य-समन्वयक पदी मा.श्री.हेमंत खांडेकर यांनी नियुक्ती झाल्या पश्चात सहकार आयुक्त,मा.श्री. दिपक तावरे यांची भेट घेऊन काही गृहसंकुल निवारण बाबत सूचना व प्रस्ताव सादर केला.
वंदनीय हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या आशीर्वादाने शिवसेना मुख्यनेते मा.ना.श्री. एकनाथजी शिंदे ( मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य ) यांच्या आदेशाने शिवसेना प्रणित गृहसंकुल निवारण कक्ष, महाराष्ट्र मुख्य-समन्वयक पदी मा.श्री.हेमंत खांडेकर यांची नियुक्ती झाली आहे. त्या अनुशंगाने सहकार आयुक्त,मा.श्री. दिपक तावरे यांची भेट घेऊन काही सूचना व प्रस्ताव सादर केला आहे.
1) गृहसंकुल संस्था मानीव अभिहस्तांतरण करिता जनजागृती करणे.
2) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 व नियम 1961 ला डावलून गृहसंकुल संस्था याच्या मार्फत बेकायदेशीर पणे केलेले कामकाज रद्द करण्याचे अधिकार उपनिबंधक यांना देण्यात यावे.
3) गृहसंकुल संस्थेचे मंडळ यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 व नियम 1961 चे कलाम 71अ चे पालन करून त्याचे अंबलबजावणी उपनिबंधक मार्फत करणे.
4) लेखा परीक्षक द्वारे सादर केलेले अहवाल व सभतीत संस्था मार्फत झालेले गैर व्यहवार बद्दल फोसदारी गुन्हा दाखल करणे. ( Section 71A - Funds not to be utilised for certain proceedings filed or taken by or against officers in personal capacities. )
5) उपनिबंधक यांच्या कडील तक्रार अर्जाचे निर्णय जलद गतीने घ्यावा.
6) विभागीय सहनिबंधक स्थगिती अर्जावर 30 दिवसात निर्णय घेणे.
7) सन 2013 ते 2023 या दरम्यान जे उपविधीमध्ये सुधारणा झाल्या आहेत त्या सुधारणा एकत्रित करून नवीन सुधारित आदर्श उपविधी शासनाने प्रसिद्ध करावी ज्याने करून संस्थेच्या पैकी 1.25 लाख संस्थेच्या सभासदांना याचा उपयोग होईल.
8) सहकार विभागाची संकेत स्थळ हे अपग्रेड नाही, ते अपग्रेड करावे या संकेत स्थळावर सहकार विभागा तर्फे निघणारे प्रत्येक परिपत्रक आणि आदेश उपलोड असावे. या संकेत स्थळावर सहकार विभागा तर्फे संपूर्ण महाराष्ट्रातील विभागीय सहनिबंधकातर्फे ज्या सुनवाईचे निर्णय / आदेशते संकेत स्थळावर अपलोड असावे. त्याच बरोबर जिल्हा निहाय प्राधिकृत अधिकारी, निवडणूक अधिकारी आणि चौकशी अधिकारी यांची यादी फोन न. आणि मेल आयडी यांची सुद्धा माहिती संकेत स्थळावर अपलोड असावी.
9) त्याच प्रमाणे मुंबईत एकूण 35 हजार च्या आसपास सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहेत, एका अनुमान नुसार 20 टक्के प्राधिकृत अधिकारी संस्थेवर नेहमी नेमलेले असतात. म्हणजे आठ 7 हजार पेक्षा जास्त संस्थेवर प्राधिकृत अधिकारी (प्रशासक) काम करत असले पाहिजे आणि सहकार विभागाचे परिपत्रक दि. 26/12/2019 च्या नियमानुसार एक प्राधिकृत अधिकारी (प्रशासक) 03 संस्थेवर प्राधिकृत अधिकारी (प्रशासक) कामकरू शकतो आणि सध्या मुंबई मध्ये सहकार विभागातर्फे नेमलेल्या प्राधिकृत अधिकारी (प्रशासक) यांची संख्या 500 सुद्धा नाही. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात प्राधिकृत अधिकारी (प्रशासक) यांची गरज आहे. प्रत्येक निबंधक वार्ड मध्ये किती प्राधिकृत अधिकारी (प्रशासक) नेमले आहेत याचे एकत्रित रेकॉर्ड नाही. त्यामुळे नियम डावलून हे प्राधिकृत अधिकारी (प्रशासक) कामकाज करत आहेत. यांची चौकशी करण्यात यावी.
10) त्याच प्रमाणे मुंबईत एकूण 35 हजार च्या आसपास सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहेत एका अनुमान नुसार 20 टक्के निवडणूक निर्णय अधिकारी संस्थेवर नेहमी नेमलेले असावे म्हणजे 7 हजार पेक्षा जास्त संस्थेवर निवडणूक निर्णय अधिकारी काम करत असले पाहिजे आणि सहकार विभागाचे परिपत्रक दि. 29/09/2021 रोजी निवडणूक निर्णय अधिकारी यांची संख्या आहे 340. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निवडणूक निर्णय अधिकारी यांची गरज आहे.
तरी नमूद केलेल्या सूचना व प्रस्ताव आपण प्रत्येक्षात अंमलात आणून लोकहित व नागरिकांना समतोल न्याय देण्यात यावा, अशी विनंती श्री. खांडेकर यांनी केली.
रिपोर्टर