Breaking News
२४ प्राईम व्हिजन न्युज..
मुंबई उच्च न्यायालयाचे बीएमसीला फूटपाथ अतिक्रमणमुक्त करण्याचे निर्देश.
मुंबईतील पादचाऱ्यांसाठी फुटपाथ सुलभ करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे बीएमसीला निर्देश..
फेरीवाल्यांसाठी रुंदी आणि आकाराच्या समस्यांमुळे पदपथांवर हॉकिंग झोन चिन्हांकित करण्याचे आव्हान बीएमसीसमोर.
मुंबई : संदिप शां. शिंदे.
मुंबई शहरातील पदपथांवर, बेकायदेशीरपणे अतिक्रमण करून पादचाऱ्यांना चालण्यासाठी प्रवेश मिळत नसल्याच्या मुद्द्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतीच कारवाई केली. न्यायालयाने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला ( BMC ) विना परवाना फेरीवाल्यांचे अतिक्रमण काढण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने बीएमसीला 1 मार्च पर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करून विशिष्ट समस्या आणि प्रस्तावित उपाय सांगण्यास सांगितले.
मुंबईतील पदपथांची अवस्था दयनीय आहे, काही ठिकाणी फेरीवाल्यांनी बेकायदेशीरपणे कब्जा करून लोकांना चालण्याचा मार्गही सोडलेला नाही. तर दुसरीकडे महापालिकेच्या अनेक वॉर्डांमध्ये फूटपाथवर बेकायदा बांधकामे करून दुकाने थाटली आहेत. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडून फेरीवाल्यांकडून आठवड्याला मोठया प्रमाणावर वसुली केली जाते, त्यामुळे अवैध दुकाने आणि फूटपाथवर कब्जा करणाऱ्यांवर कारवाई होत नाही.
मिळालेल्या माहितीनुसार बीएमसीने न्यायालयाच्या विनंतीला प्रतिसाद देत त्यांना माहिती दिली की नागरी संस्था फेरीवाले हटवण्यासाठी आणि विशिष्ट हॉकिंग झोन स्थापन करण्यासाठी सक्रियपणे काम करत आहे. न्यायालयाने बीएमसीने उचललेल्या पावलांचे कौतुक केले, परंतु शहरातील फूटपाथ अजूनही अरुंद आणि फेरीवाल्यांच्या उपस्थितीमुळे पादचाऱ्यांसाठी कठीण असल्याचे नमूद केले.
फूटपाथच्या सद्यस्थितीबद्दल न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आणि त्यांना चालण्यायोग्य बनविण्यावर भर दिला. याशिवाय, पेव्हर ब्लॉक्समुळे पादचाऱ्यांना अडचण निर्माण होत असल्याचा मुद्दाही न्यायालयाने उपस्थित केला आणि या ब्लॉक्समधील तांत्रिक अडचणींची अभियांत्रिकी विभागाने चौकशी करावी, अशी सूचना केली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 3 मार्च रोजी ठेवण्यात आली आहे.
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार हायकोर्टाने नोव्हेंबर 2022 मध्ये दोन दुकान मालकांच्या याचिकेवर सुनावणी केली आणि सार्वजनिक रस्ते आणि प्रवेश रस्त्यांवरील अतिक्रमणाची स्वतःहून दखल घेतली. बीएमसीच्या वरिष्ठ वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की नागरी संस्था सर्वोच्च न्यायालयाच्या हॉकिंग आणि नॉन हॉकिंग झोनच्या सीमांकनाच्या निर्देशांचे पालन करत आहे. टाउन व्हेंडिंग कमिटी हॉकिंग झोन, स्ट्रक्चर्ससाठी ओपनिंग्स आणि व्यवसायांसाठी ठिकाणे नियुक्त करण्याची तसेच फेरीवाले कोणत्याही दुकानात अडथळा आणू नयेत याची काळजी घेतात.
तथापि, फेरीवाल्यांसाठी रुंदी आणि आकाराच्या समस्यांमुळे पदपथांवर हॉकिंग झोन चिन्हांकित करण्याचे आव्हान बीएमसीसमोर आहे. फेरीवाल्यांद्वारे बेकायदा मुदतवाढ आणि परवान्याचे उल्लंघन यावर बीएमसीने बारीक लक्ष ठेवण्याची गरज हायकोर्टाने व्यक्त केली. बीएमसी दिव्यांगांसाठी प्रवेशयोग्यता प्रदान करण्यासाठी उपाय देखील अंमलात आणेल, ज्यात पदपथांवर हँडरेल्स आणि इतर सुविधांचा समावेश आहे. सदर न्यालयाच्या सूचनेवर बीएमसी काय पावले उचलते हे पाहणे बाकी आहे. बीएमसी जनतेला अवैध फेरीवाल्यांपासून दिलासा देणार की आर्थिक फायद्यासाठी न्यायालयाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करणार?
रिपोर्टर