Breaking News
२४ प्राईम व्हिजन न्युज.
जालना मराठा आरक्षणावर आंदोलनावर एकनाथ शिंदे यांची पत्रकार परिषद.
मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याकरिता कार्यपद्धती निश्चितीसाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करण्यात येत असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री Eknath Shinde - एकनाथ संभाजी शिंदे यांनी केली.
आंदोलनाच्या माध्यमातून मनोज जारंगे - पाटील यांनी निजामकालीन महसुली रेकॉर्ड तपासून याठिकाणी पूर्वी जे कुणबी म्हणून नोंदणीकृत होते त्यांना मान्यता’ देण्याची मागणी केली आहे. त्या अनुषंगाने ही समिती स्थापन करण्यात येत आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
ही समिती महसुली शैक्षणिक व संबंधित नोंदी तपासून मागणीनुसार निजामकालीन "कुणबी " नोंद असणाऱ्या मराठा समाजास "कुणबी" दाखले देण्याकरिता अशा प्रकरणांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी करणे व त्याबाबतची कार्यपद्धती (एसओपी) निश्चित करेल. याबाबत समिती अहवाल तयार करून तो एक महिन्यात शासनास सादर करेल असे एकनाथ शिंदे म्हणाले
निवृत्त न्यायाधीश न्या. संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव, तसेच संबंधित सर्व संबंधित जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी सदस्य म्हणून काम पाहतील. तसेच औरंगाबाद ( छत्रपती संभाजी नगर )चे विभागीय आयुक्त समितीचे सदस्य सचिव असतील. यापूर्वीची महसूल विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती देखील या समितीस पूरक माहिती देण्याचे काम करेल, असेही मुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
रिपोर्टर