दक्षिण मुंबईतील जनतेसाठी शिंदे - फडणवीस सरकार ने घेतला ऐतिहासिक निर्णय....
दक्षिण मुंबईतील 30 वर्ष जुन्या म्हाडा इमारतींच्या पुनर्विकास निर्णयामुळे दक्षिण मुंबईतील जनतेला मोठा दिलासा मिळाला :- भाजपा म्हाडा सेल अध्यक्ष मिलिंद तुळसकर.
मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयामुळे दक्षिण मुंबतील इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दक्षिण मुंबतील जनतेसाठी घेतलेल्या निर्णयामुळे दक्षिण मुंबई शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाने पुकारलेल्या आक्रोश आंदोलनाची हवाच निघाली..
मुंबई / संदिप शिंदे..
गेल्या काही महिन्यांपासून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माविआ सरकारने न केलेल्या विकास कामाला गती देऊन कित्येक प्रकल्प, जनहित निर्णय घेऊन महाराष्ट्र राज्यात कामे सुरू करून विरोधकांना धक्का देण्यास सुरवात केली. या मुळे मोठ्या प्रमाणात कार्यकर्ते शिंदे गटात सामील झाले. जनहितार्थ घेतलेल्या निर्णयामुळे राज्यात शिंदे फडणवीस सरकारच्या पाठी जनता भक्कम पणे उभी राहत आहे.
दक्षिण मुंबईतील म्हाडा, जुन्या मोडकळीस आलेल्या इमारती, पुनर्विकास प्रकल्प इत्यादी साठी भाजपा म्हाडा सेल अध्यक्ष मिलिंद तुळसकर आणि भाजपा म्हाडा सेल पदाधिकारी पाठपुरावा करीत होते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे दक्षिण मुंबईत आनंदाचे वातावरण आहे. सदर प्रकरण शिवसेना उद्दव ठाकरे गटाच्या नेत्यांनी उचलून आक्रोश आंदोलन मोर्चा चे आयोजन केले होते. या मोर्चा संदर्भात पत्रक काढून प्रसिद्ध केले होते, पण एकनाथ शिंदे यांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे आक्रोश मोर्चा आंदोलनाची हवा निघाल्याची वार्ता दक्षिण मुंबईत सुरू आहे.
दक्षिण मुंबईतील 30 वर्ष जुन्या म्हाडा इमारतींच्या पुनर्विकास लवकरच केला जाणार आहे. जवळपास 388 इमारती मध्ये 30 ते 40 हजार कुटुंब राहतात, या निर्णयामुळे दक्षिण मुंबईतील जनतेला मोठा दिलासा मिळाला असे भाजपा म्हाडा सेल अध्यक्ष मिलिंद तुळसकर म्हणाले.
मिळालेल्या माहितीनुसार 33(24) या खंडामध्ये सुधारण करून 33 (7) चे सर्व फायदे लागू करून इमारतींचा पुनर्विकास होणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, म्हाडा संघर्ष कृती समिती आणि भारतीय जनता पार्टी म्हाडा सेल पदाधिकारी यांच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
शहरात जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या 14 हजारहून अधिक इमारतींपैकी अनेक इमारतींची म्हाडाने पुनर्बांधणी केली आहे. पण 388 इमारतींना 30 वर्ष पूर्ण ने झाल्याने नव्या नियमावालीचा लाभ घेता येत नव्हता. या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी पुरेसं चटई क्षेत्रफळ उपलब्ध नसल्याने इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी विकासक पुढे येत नव्हते.
ही बाब लक्षात घेऊन विकास नियंत्रण नियमावलीत सुधारणा करण्यात आली. पण यात केवळ पंतप्रधान अनुदान प्रकल्पातील 66 इमारतींचाच समावेश होता. उर्वरित 388 पुनर्रचित इमारतींचा यात उल्लेख नसल्याने या इमारतींचा पुनर्विकास रखडला होता. मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयामुळे या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सदर बैठकीत आमदार राहुल शेवाळे,मिलिंद तुळसकर, वास्तुिशारद नीरज पांगाम, दक्षिण मुंबई म्हाडा सेल अध्यक्ष विनिता राणे, उपाध्यक्ष अनत सडविलकर, महामंत्री विनोद आव्हाड, माजी नगरसेवक रमेश नाईक, कार्यकर्ते तसेच म्हाडा संघर्ष कृती समिती सदस्य उपस्थित होते.
रिपोर्टर