Breaking News
२४ प्राईम व्हिजन न्युज.
आरोग्यसेवेसाठी मुंबईत येणाऱ्या रुग्णांकडून दुप्पट शुल्क आकारण्याच्या मुंबई महानगरपालिका (BMC) च्या प्रस्तावित आरोग्य धोरण हे भेदभाव करणारी, गरीब विरोधी, आणि मराठी विरोधी आहे : ऍड संदिप कटके. मुंबई उपाध्यक्ष, प्रवक्ता. आम आदमी पार्टी (AAP)
आम आदमी पार्टीने BMC चे भेदभावपूर्ण आरोग्य सेवा धोरण तात्काळ आणि बिनशर्त मागे घेण्याची मागणी केली आणि प्रस्तावित केले की दिल्ली आणि पंजाब सरकार बीएमसीला त्यांचे कौशल्य प्रदान करून मदत करू शकतात, जेणेकरून BMC सर्वांना मोफत आणि दर्जेदार आरोग्यसेवा कशी पुरवायची हे शिकू शकेल : ऍड संदिप कटके.
महाराष्ट्रातील आपल्याच लोकांकडून त्यांच्या राजधानीत चांगले उपचार घेण्यासाठी येणाऱ्यांना जास्त दराने किंवा दुप्पट शुल्क आकारून दंड का द्यायचा ?
मुंबई : प्रतिनिधी
आम आदमी पार्टीने आज BMC च्या अलीकडील अर्थसंकल्प 2024 - 2025 साठी जाहीर केलेल्या BMC च्या प्रस्तावित आरोग्य सेवा धोरणाला जोरदार विरोध केला आहे जे मुंबईकर आणि बीएमसी रुग्णालयांमध्ये आरोग्य सेवांसाठी बाहेरून मुंबईत येणाऱ्यांमध्ये भेदभाव करेल. सध्याचे प्रशासक आणि BMC आयुक्त श्री इक्बाल सिंग चहल यांनी प्रस्तावित केला आहे की मुंबईकरांसाठी "झिरो प्रिस्क्रिप्शन" पॉलिसी असेल, तर मुंबईबाहेरून येणाऱ्यांना दुप्पट पैसे द्यावे लागतील.
हे मनमानी, भेदभावपूर्ण, हास्यास्पद, मराठी विरोधी आणि गरीब विरोधी आहे. लोक मुंबई-बाहेरून मुंबईत येतात, कारण महाराष्ट्रातील सर्वोत्तम रुग्णालये मुंबईत आहेत. महाराष्ट्रातील आपल्याच लोकांकडून त्यांच्या राजधानीत चांगले उपचार घेण्यासाठी येणाऱ्यांना जास्त दराने किंवा दुप्पट शुल्क आकारून दंड का द्यायचा ?
दिल्ली आणि पंजाबमध्ये, AAP सरकार सर्वांसाठी विनामूल्य आणि जागतिक दर्जाची आरोग्यसेवा पुरवते. दिल्ली राज्य सरकार रहिवासी आणि सर्वत्र आलेले लोक यांच्यात भेदभाव करत नाही आणि मोफत काळजी घेतो कारण ती देशाची राजधानी आहे. जसे दिल्ली ही देशाची राजधानी आहे तसेच मुंबई ही महाराष्ट्राची राजधानी आहे आणि भारताची आर्थिक राजधानी आहे.
लोक अत्यंत हताश होऊन रुग्णालयात येतात, वैद्यकीय सेवा घेण्यासाठी. त्यांचा छळ का केला जातो? मुंबईतील व्यवस्था मोडकळीस आली आहे, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे एकतर निकामी आहेत किंवा अस्तित्वात नाहीत. त्यामुळे रूग्णालयांमध्ये गर्दी आणि अधिक गर्दी होते.
सदर प्रस्तावित धोरण हे एक चुकीचे आणि अव्यवहार्य धोरण आहे जे बूमरँग होण्याची शक्यता आहे. रुग्णालयांवरील भार कमी करण्याचा या धोरणामागील हेतू असेल तर तो निव्वळ भोळा आहे आणि प्रत्यक्षात होणार नाही, उदा. जर उपचारासाठी मुंबईकर रु.500 देत असतील तर मुंबई बाहेरून येणारे म्हणजे बिहार किंवा नंदुरबारमधून येणारे रु.1000 का देणार?
मुंबईबाहेरून येणाऱ्यांसाठी आकारले जाणारे शुल्क 5 -10 पट जास्त असल्याशिवाय या धोरणामुळे कोणताही अतिरिक्त महत्त्वाचा महसूल मिळण्याची शक्यता नाही, पण ते नैतिक आणि व्यावहारिक आहे का ? एखाद्या मुंबईकराला मूळचे सिंधुदुर्गातील आपले आईवडील किंवा नातेवाईकला जे सिंधुदुर्गात राहतात के.ई.एम. हॉस्पिटल मध्ये उपचारासाठी घेऊन यायचा असेल तर त्यांच्या काळजीसाठी जास्त पैसे द्यावे लागतील का?
सर्व गोष्टींचा विचार करून मुनिसिपल आयुक्त यांनी हा धोरण आणि आराखडा रद्द करावे आणि त्याऐवजी BMC च्या आरोग्य सेवा वितरण संरचनेची संपूर्ण फेरबदल करून आरोग्यासाठी अधिक अर्थसंकल्पीय वाटप जे आवश्यक आहे ते करावे. पण त्यासाठी वेगळ्या राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे, परंतू सत्ता बळकावणाऱ्या आणि राज्याचा कारभार खराब करणाऱ्या सध्याच्या स्थापनेकडून हे संभव होणार नाही.
तसेच, बीएमसी गेल्या 2 वर्षांपासून निवडणूक आणि लोकप्रतिनिधीशिवाय कार्यरत आहे. लोकप्रतिनिधींच्या देखरेखीशिवाय असा भेदभाव करणारा निर्णय घेतला जाऊ शकतो, हे नागरी प्रशासन वास्तव आणि नागरिकांच्या तक्रारींपासून किती दूर आहे हे स्पष्ट करते.
बीएमसी आयुक्तांनी हा भेदभाव करणारा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा, अशी आम आदमी पार्टीची मागणी आहे. दिल्ली आणि पंजाब सरकारमध्ये आमचे कौशल्य ऑफर करताना आम्हाला अधिक आनंद होत आहे, जेणेकरून BMC मुंबईत राहणारे आणि येणारे प्रत्येकाला भ्रष्टाचाराशिवाय आणि कर्जाशिवाय जागतिक दर्जाची आणि सार्वत्रिक मोफत आरोग्यसेवा देऊ शकेल.
रिपोर्टर